संसद के वर्तमान सत्र में डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण कानून के क्रियान्वयन पर विस्तृत चर्चा हुई। सरकार ने स्पष्ट किया कि नागरिकों के व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है।
दैनिक यशोन्नति की विशेष रिपोर्ट के अनुसार, इस विषय पर विस्तृत समीक्षा की गई है और संबंधित अधिकारियों ने आवश्यक कदम उठाने के निर्देश जारी किए हैं।
